जौनपुर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों और भूमि विवादों के मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व में गठित एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स को दोबारा सक्रिय किया जाए और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
डीएम ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर की गई पत्थरगड्डी या सीमांकन को हटाने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक माह कम से कम एक बार उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी संयुक्त रूप से भूमि विवाद एवं अतिक्रमण के मामलों की समीक्षा कर उनके निस्तारण का प्रयास करें।
एंटी भू-माफिया अभियान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने शनिवार और रविवार की रात में रोस्टरवार राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही नायब तहसीलदार, तहसीलदार और उप जिलाधिकारियों को सरकारी भूमि पर कब्जे की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करने को कहा
बैठक में लंबित राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र निस्तारण और राजस्व न्यायालयों में पारदर्शी एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान बड़े बकाएदारों के विरुद्ध प्रभावी वसूली अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
इसके अलावा आबकारी, राज्य कर, परिवहन, वन और खनन विभागों सहित अन्य विभागों के राजस्व लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा राजस्व बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास करने पर बल दिया। रिपोट - विपिन चंद मौर्या 151045502
