नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि योजना के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत के 15 वार्डों में कुछ स्थानों से ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ सभासद या अन्य लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर गरीब और पात्र लोगों से पैसे की मांग कर रहे हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष ने तुरंत संज्ञान लिया और इस पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए।
अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह से सरकार की जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी लाभार्थी से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। आवास स्वीकृत होने या राशि जारी होने के बाद भी किसी को पैसा देने की कोई बाध्यता नहीं है।
उन्होंने नगर पंचायत की जनता से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी व्यक्ति के झांसे में न आएं। यदि कोई सभासद, दलाल या अन्य व्यक्ति आवास पास कराने या योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता है, तो उसकी तुरंत शिकायत करें। नगर पंचायत प्रशासन ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करेगा और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
नगर पंचायत अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियां न केवल कानून के खिलाफ हैं, बल्कि गरीबों के हक पर भी डाका डालती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न कर सके।
इसके अलावा, सभी वार्डों के सभासदों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कार्य करें। योजना से जुड़े सभी कार्य नियमों के अनुसार और बिना किसी भेदभाव के किए जाएं, ताकि वास्तविक पात्र लाभार्थियों को समय पर उनका अधिकार मिल सके।
अध्यक्ष ने यह भी भरोसा दिलाया कि नगर पंचायत प्रशासन जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इस बयान के बाद क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है और लोगों में यह उम्मीद जगी है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रही अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। साथ ही, जरूरतमंद परिवारों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उनका आवास मिल सकेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। रिपोट - मोहद अनीश 151140893
