फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया हिमाचल प्रदेश शिमला। हिमाचल सरकार का वर्ष 2026_27 का बजट दिशाहीन व खोखले वायदे वाला जनता को गुमराह करने वाला यह बजट कोयले को धोकर सफेद करने का प्रयास है। आमदनी ₹20तो खर्च 80₹ है बजट का आकार गत वर्ष से 4 हजार करोड़ घटना भी इसके दिशाहिन होने का सबूत है।मुख्य मंत्री ने कई स्थानों पर बचत करने की घोषणा की है लेकिन अब देर हो चुकी है,अपने वेतन में कटौती के साथ साथ अपने मंत्रियों विधायकों के वेतन में भी कैंची चलाई है. केवल 6 महिने के लिए 6 महिने बाद क्या कुबेर थैली लेकर हिमाचल आयेंगे। बजट में कुछ रिफॉर्म करने की बात, व समाज को कुछ देने की बात पर क्या जनताविश्वास करेगी। 10 गारंटियों के चपेड़ें खा रहे लोग अब आश्वासनों पर विश्वास करेंगे ऐसा लगता नहीं। इस बजट से इन्तजार कर रहे कर्मचारी, पैन्शनर, व श्रमिक वर्ग को गहरा झटका लगा है। मुख्यमन्त्री की इन्तजार करो की नीति को अब जनता अपने को ठ्गा हुआ महसूस कर रही है ।
बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विभिन्न सगठनों ने एक साँझे ब्यान में मुख्य मन्त्री सुखु द्वारा प्रस्तुत बजट को अब तक का सबसे बेकार दिशाहिन बजट बताया है। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उतरी क्षेत्र ,उ० प्र० एवं छतीसगढ़ प्रभारी विपन कुमार डोगरा, अखिल भारतीय मन्त्री चमन लाल कलवान, हि० प्र० पैन्शनर महासंघ के प्रेदशाघ्यक्ष इन्द्र ठाकुर, प्रदेश महामन्त्री बृज लाल शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र भंगालिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम लाल शर्मा, ठाकुर, मुख्य सलाहाकार नंद लाल शर्मा, उपाध्यक्ष राजेन्द्र चौहान, रतन ठाकुर, तिलक शर्मा, अनिल गुप्ता, दाता राम, बाल कृष्ण ठाकुर, गोविन्द नेगी, सयुंक्त सचिव राजेन्द्र हरदस्टा, जीवन सिहं समटा, उप महामन्त्री देश राज पठानिया, हि० प्र० राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर, प्रदेश महामन्त्री उमेश कुमार, प्रदेश सह महामन्त्री नरेश शर्मा,भामंस रोहडू के अध्यक्ष नेगी राम ठाकुर ने बजट में कर्मचारीयों
,पैशनरों के महगांई भत्ते की किश्तों,2016 से संशोधित बेतनमानों के वकाया एरियर,पिच्छले 2 वषों से लम्बित मेडिकल बिलों के भुगतान का बजट में प्रावधान न करने पर गहरी चिन्ता ब्यक्त करते हुए गहरा रोष प्रकट किया है ।संघ नेताओं ने मुख्य मन्त्री पर झूठी घोषणाऐं करने का आरोप लगाते हुए वताया कि मुख्यमन्त्री लगभग 3वर्ष से कह रहे हैं कि कर्मचारीयों के सभी देय अदा किये जायेंगे। लेकिन बताये कि पैन्शनर दिवस पर घुमारवीं में मेडिकल बिलों को एक माह में अदा करने की घोषणा क्यों पुरी नहीं हुई । जिस कारण कर्मचारी व पैन्शनर अपना व आश्रितों का उचितउपचार धन अभाव के कारण नहीं करवा पा रहे हैं। डीए की लम्बित किश्तों के बारे सरकार की चुपी कर्मचारीयों, पैन्शनरों को विचलित कर रही है। दिहाड़ी दारों के देनिक वेतन में25 रुपये की बढोतरी, मल्टी टास्क वर्करज, पैरा स्टाफ, मीड डे मील, सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये बढाना, आशा वर्कर आगनवाड़ी वर्कर के मानदेय में 1000 रुपये बढाना " ऊंट के मुहं में जीरा समान है।
बढती महगांई में नाम मात्र वृद्वि हर बजट में कर वर्षो से कार्यरत ये छोटे व मानदेय प्राप्त कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिन्तित हैं। इन्हें उमीद थी कि उनको शायद दैनिक वेतन भोगी बनाकर न्यूनतम वेतन तो मिल जायेगा । लेकिन एक बार फिर ये वर्ग अपने को ठगा महसूस कर रहा है। मुख्यमन्त्री को चाहिए कि बजट में संशोधन कर कर्मचारीयों पैश्वनरों को ड़ीए की किश्तें जारी करने चिकित्सा बिलों का भुगतान करने मल्टी टास्क वर्करज पैरा पम्प आपरेटर फिटर मल्टी परपज वर्करज आशा वर्करज आगनवाडी वर्करज हैहपरज मिनी आगनवाड़ी वर्करज मिड डे मिल जलरक्षको को दैनिक वेतन भोगी बना कर उन्हें महंगाई सूचकांक के अनुसार दिहाड़ी देने व इन्हे व आऊटसोर्स र्कमियों को निति बना कर नियमित करने वषों से कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं को शीघ्र नियमित करने का प्रावधान बजट में करना चाहिए ।प्रदेश सरकार परिवहन व पर्यटन निगम में जो निजिकरण की नीति बना रही है ये भी प्रदेश व कर्मचारी हीत में नहीं हैं । इसके गम्भीर परिणाम आने वाले समय में होंगें। सरकार ने समय रहते अपनी नीति में बदलाव नहीं किया तो सरकार को इन सभी वगौं के.विरोध का सामना करना पड़ेगा। प्रदीप 151109037
