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महिदपुर तहसील के ग्राम धूलट में शासकीय भूमि पर पट्टा देने व सरपंच द्वारा विवाद को लेकर महिला ने प्रशासन से लगाई गुहार
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    01 Feb 2026 11:48 AM



मध्य प्रदेश महिदपुर। तहसील अंतर्गत ग्राम धुलेट निवासी एक महिला द्वारा शासकीय भूमि पर आवासीय पट्टा दिलाए जाने एवं पड़ोसी धुलेट सरपंच रमेशचंद्र परमार द्वारा गाली-गलौज व विवाद किए जाने को लेकर प्रशासन एवं पुलिस से न्याय की मांग की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम धुलेट निवासी लालूबाई पति पूनाजी ने तहसीलदार महिदपुर को आवेदन देकर बताया कि वे जन्म से ही ग्राम धुलेट की निवासी हैं एवं मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करती हैं। उनके नाम ग्राम धुलेट में किसी भी प्रकार की निजी भूमि अथवा प्लॉट दर्ज नहीं है, जिसके कारण वे शासन की आवास योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रही हैं। लालूबाई ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि ग्राम आबादी की शासकीय भूमि पर वे पिछले लगभग 40 वर्षों से रह रही हैं, जहाँ वे निवास करती आ रही हैं। उक्त भूमि पर आवासीय पट्टा बनाए जाने की उन्होंने प्रशासन से मांग की है, ताकि उन्हें एवं उनके परिवार को स्थायी आवास मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि उनका आधार कार्ड एवं समग्र आईडी दोनों ग्राम धुलेट के पते पर बने हुए हैं। आवेदन में गंभीर आरोप लगाते हुए महिला ने कहा कि ग्राम धुलेट की शासकीय आबादी भूमि पर सरपंच द्वारा अवैध रूप से पट्टे बनाकर पेसे लेकर जमीन को बचा जा रहा है। महिला का आरोप है कि ग्राम के सरपंच द्वारा कथित रूप से रिश्वत लेकर अन्य ग्रामीणों को पट्टे प्रदान किए गए हैं, जिससे शासकीय भूमि का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं दूसरी ओर, लालूबाई ने थाना प्रभारी महिदपुर को दिए गए पृथक आवेदन में बताया कि उनके पड़ोसी सरपंच रमेश चंद्र परमार द्वारा उनके साथ आए दिन गाली-गलौज कर विवाद किया जाता है। महिला के अनुसार, वे सरकारी भूमि पर मकान निर्माण हेतु गड्ढा खोद रही थीं, जिस पर पड़ोसी द्वारा आपत्ति जताते हुए झगड़ा किया गया। इस विवाद में पड़ोसी की बहन गुड्डीबाई द्वारा भी कथित रूप से गाली-गलौज कर मारपीट की गई है। जिसके सबूत उनके पास वीडियो के रूप में सुरक्षित है। महिला का कहना है कि पड़ोसी सरपंच गांव की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से प्लॉट बनाकर लोगों से 50 हजार रुपये लेकर बेचने का कार्य कर रहा है। पीड़िता ने प्रशासन एवं पुलिस से मांग की है कि उन्हें शासकीय आबादी भूमि पर वैधानिक रूप से पट्टा प्रदान किया जाए एवं पड़ोसियों द्वारा किए जा रहे विवाद व अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की जाए, जिससे उन्हें न्याय मिल सके। अब देखना यह होगा कि प्रशासन एवं पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या वास्तव में शासकीय भूमि पर हो रहे कथित अवैध कृत्यों की जांच हो पाती है। देखे महिदपुर से संजय जाट कि खास खबर  

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