फास्ट न्यूज़ इंडिया उत्तराखंड रुद्रपुर
सांसद अजय भट्ट ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि दिशा की बैठकों की निगरानी प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं, इसलिए सभी अधिकारी केंद्र की योजनाओं को गंभीरता से लें और कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। बैठक से परियोजना प्रबंधक ब्रिडकुल के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए।
जल जीवन मिशन: सड़कें तुरंत ठीक करने के निर्देश
सांसद भट्ट ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन स्थानों पर सड़कें खोदी गई हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। उन्होंने गदरपुर के बुक्सौरा क्षेत्र में लीकेज वाली पानी की टंकी को भी तुरंत ठीक कराने का आदेश दिया। नगर पंचायत कौशल्यापुरी की पेयजल योजना की डीपीआर अमृत योजना के तहत स्वीकृत होने की जानकारी मिली, जिस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया।
ईएसआईसी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पर चिंता
उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) चिकित्सालय की विस्तृत जानकारी ली। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि 26 जनरल चिकित्सकों के सापेक्ष 23 तैनात हैं, लेकिन 24 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों के मुकाबले मात्र 3 ही कार्यरत हैं। सांसद ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण जिन मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा है, उन्हें अन्य चिकित्सालयों में रेफर करने के निर्देश दिए। साथ ही, अस्पताल के लिए डॉक्टरों, स्टाफ और उपकरणों की आवश्यकता का प्रस्ताव शीघ्र भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके।
केंद्रीय विद्यालय और सड़क निर्माण की समीक्षा
सांसद ने रुद्रपुर में स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को शीघ्र संचालित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि इसके लिए समाज कल्याण विभाग के पुराने छात्रावास को चिह्नित किया गया है, जिसकी मरम्मत के बाद शिक्षण सत्र 2026-27 से शुरू किया जाएगा। उन्होंने रुद्रपुर बाईपास के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रशंसा व्यक्त की और एनएचएआई को बाजपुर, आईजीएल और गदरपुर में सर्विस मार्ग बनाने के निर्देश दिए।
खेल और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
खेल विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद ने काशीपुर स्टेडियम के पुनर्निर्माण हेतु शीघ्र डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्युत विभाग को ट्रांजिट कैंप, शक्तिगढ़ आदि क्षेत्रों में पुराने खंभे बदलने और झूलते तारों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि गड्ढामुक्त सड़क सरकार की प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि फोरेन्सिक विश्वविद्यालय भवन निर्माण के लिए किच्छा में भूमि चिह्नित कर ली गई है। बैठक में विधायक शिव अरोरा, मेयर विकास शर्मा, सीडीओ दिवेश शाशनी सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सांसद के निर्देशों का पालन करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। शाहनूर अली 151045804
