मैं जो बताने जा रहा हूं, ये तो राष्ट्रीय न्यूज होना चाहिए था लेकिन अफसोस अभी तक किसी चैनल ने नहीं बताया है। गृहमंत्री ने कश्मीर में पिछले 10 दिनों में 18 महत्वपूर्ण एक्शन लिए है।
1) 5 लाख हिन्दू सिख फैमिली को कश्मीर का नागरिक बनाया।
2) उमर अब्दुला और महबूबा मुफ्ती की सारी पावर withdraw कर ली गई है।
3) उमर अब्दुला और महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर नेशनल यूनिवर्सिटी का access और अधिकार वापस ले लिया गया।
4) हिन्दू मंदिरों से कंट्रोल हटा दिया गया है।
5) 1990 वाले अवैध कब्जे पर अब कोई भी लोकल ऑथोरिटी complain कर सकती है।
6) उमर अब्दुला और महबूबा मुफ्ती को जो 42 साल पहले जो Legal protection दिया गया था अब उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में ट्राई किया जाएगा और उनको किसी भी जेल में बंद किया जा सकता है, राज्य के बाहर भी।
7) सेक्रेटेरिएट का स्थानांतरण जो ठंड के कारण होता था अब स्थाई रूप से जम्मू में हि रहेगा।
8) जम्मू कश्मीर की सारी फैसिलिटी पब्लिक को केंद्र सरकार से Directly मिलेगी, राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
9) वहां की जनता की History खंगाली जा रही है, डॉक्यूमेंट पूर्ण रूप से चेक किए जा रहे हैं।
10) उमर अब्दुला और महबूबा मुफ्ती की रहने का घर और गाड़ियों की सुविधा भी हटा ली गई है।
11) नई दिल्ली सारी यूनिवर्सिटी के Curiculum को कंट्रोल करता है, लेकिन अब उसकी Change किया जा रहा है।
12) हिन्दू मंदिर के ट्रस्ट अब Home Ministry को रिपोर्ट करने लगे हैं।
13) कश्मीर वक्फ बोर्ड को अब दिल्ली वक्फ बोर्ड जो नियाजी लोगों का है उसके अधीन हो गया।
14) 1990 में कश्मीरी ब्राह्मणों को भगाकर से जो जबरदस्ती जमीनें खरीदी या हथियाई गई थीं अब उसका फर्जी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। जो कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, खासकर इतने अरसे बाद जब किसी सरकार ने इसपर एक्शन लिया है। कांग्रेस ने इसपर कुछ एक्शन नहीं लिया था न ही कोई प्लान बनाया था।
15) टूरिस्ट ऑथोरिटी, फॉरेस्ट विभागअब सीधा दिल्ली से कंट्रोल होगी, ताकि बाहरी आक्रांताओं को कुछ लोकल लोग जो छुपा कर पनाह देते थे ,उसपर अंकुश लग सके।
16) कश्मीर के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति के अंदर 7 बे नंबर से हटाकर 15 वें नंबर पर कर दिया गया है। मतलब अब रैंक घटा दिया गया है। तो मुख्यमंत्री का यूनिवर्सिटी बोर्ड और वक्फ बोर्ड पर जो भी अधिकार होते थे सब हटा दिया गया है।
17) कश्मीरी IS officers का तबादला किया गया है।
18) बैंकों को राज्य सरकार के अधिकार से हटा दिया गया है, ताकि अब कश्मीरी पंडित या बाहरी कोई भी लोग कश्मीर में आराम से इन्वेस्ट कर सकेंगे।
