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रांची - झारखंड में बालू कारोबारी ने खरीदी आठ एकड़ जमीन, कांग्रेस नेता से जुड़ा है तार; ईडी की जांच में कई और बड़े खुलासे     भिवानी - राजस्थान की युवती के साथ भागा भिवानी का आसीन, खफा परिजनों ने घर में लगा दी आग; इलाके में बिगड़ा माहौल     नई दिल्ली - Shubman Gill ने रचा इतिहास, भारत को दिलाई एजबेस्टन में रिकॉर्ड जीत; गावस्कर का 49 साल पुराना टूटा रिकॉर्ड     गुरुग्राम - तेज बारिश में हाईटेक शहर का बुरा हाल... जगह-जगह जलभराव; दिल्ली-जयपुर हाईवे पर लगा भीषण जाम     दुबई - हम पर जो हथियार उठाएगा, उसका हाथ काट देंगे, ईरान के बाद अब हूती विद्रोहियों पर इजरायल बरपाया कहर     तिरुवनंतपुरम - पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा से केरल सरकार का निकला कनेक्शन, सरकारी पैसे से घूमने गई थी मुन्नार और कोच्चि     गोंडा - पूर्व कृषि मंत्री आनंद सिंह का निधन, ‘यूपी टाइगर’ के नाम से लोकप्रिय थे… 86 की उम्र में ली अंतिम सांस     नई दिल्ली - चीन को फिर लगेगी मिर्ची, दलाई लामा को भारत रत्न देने की तैयारी! 80 सांसदों ने प्रस्ताव पर किए हस्ताक्षर    
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National Census 2027: जनगणना का इंतजार खत्म, गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके बताया कब से शुरू होगी
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    07 Jul 2025 20:40 PM



नई दिल्ली। लंबे वक्त से जनगणना (National Population Census 2027) को लेकर हो रहा इंतजार, आखिरकार खत्म हो गया है। गृह मंत्रालय ने आज 7 जुलाई दिन सोमवार को जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित आधिकारिक गैजेट अधिसूचना (Janganna Govt Notification) जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक, साल 2027 में ये जनगणना कराई जाएगी। 

देश के ज्यादातर राज्यों में जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की आधी रात की तारीख को आधार माना जाएगा। लेकिन, ठंडे और बर्फबारी वाले इलाकों जैसे जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में यह तारीख 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। खराब मौसम के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है।

दो चरणों में होगी जनगणना, ये जानकारियां ली जाएंगी

जनगणना को दो चरण में पूरा किया जाएगा। एक मार्च 2027 की आधी रात तक देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा, वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसी को आधार माना जाएगा।

  • जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन (एचएलओ) में प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, परिसंपत्तियों और सुविधाओं का विवरण एकत्र किया जाएगा।
  • इसके बाद, दूसरे चरण में जनसंख्या गणना (पीई) में प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति का जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य विवरण लिया जाएगा।

गौरतलब है कि भारत में पिछली जनगणना साल 2011 में हुई थी। कोरोना महामारी के चलते 2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई थी, इस कारण अगली जनगणना 16 साल बाद हो रही है।

 

Census में शामिल होगी जातिवार गणना

जनगणना में जातिवार गणना भी की जाएगी। जनगणना गतिविधियों के लिए लगभग 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1.3 लाख जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। भारत में जनगणना शुरू होने के बाद से यह 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना है।

यह जनगणना 16 वर्षों के बाद आयोजित की जाएगी, क्योंकि पिछली जनगणना 2011 में की गई थी। आगामी जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोगों के लिए स्व-गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

 

21 महीने में पूरी होगी जनगणना

जनगणना की पूरी प्रक्रिया एक मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में ही जारी हो जाएगा। हालांकि विस्तृत डेटा जारी होने में साल के आखिर तक का इंतजार करना पड़ेगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया लगभग 21 महीनों में पूरी होगी।

Census: इस बार की जनगणना होगी खास, नागरिक खुद कर सकेंगे गणना; लॉन्च किया जाएगा वेब पोर्टल

भारत सरकार ने 2027 में जनगणना की घोषणा की है। यह प्रक्रिया दो चरणों में होगी, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। इसको लेकर ताजा अपडेट आया है। अधिकारियों ने सोमवार (07 जुलाई, 2025) को कहा कि आगामी जनगणना के दौरान नागरिक खुद गणना कर सकेंगे और इसके लिए खास वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा।

उन्होंने बताया कि देश की पहली डिजिटल जनगणना में गणना करने वाले एंड्रॉइड और एप्पल फोन पर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए नागरिकों के आंकड़े इकट्ठे करेंगे। ऐसा देश में पहली बार होगा कि नागरिकों को वेब पोर्टल के जरिए खुद गणना करने का मौका मिलेगा। ये पोर्टल दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा।

जनगणना के लिए पहली बार इस्तेमाल होगी टेक्नोलॉजी

एक अधिकारी ने कहा, "डिजिटल जनगणना पहल जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। डेटा इकट्ठा करने और इसे सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने के लिए पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जनगणना डेटा जल्दी उपलब्ध होगा।" कलेक्शन, ट्रांसमिशन और स्टोरेज के समय डेटा सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही कड़े डेटा सिक्योरिटी उपाय लागू किए जाएंगे।

कब होगी जनगणना?

एचएलओ 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा, उसके बाद दूसरा चरण 1 फरवरी, 2027 से शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या गणना (पीई) की जाएगी। आगामी जनगणना में घर के सदस्यों की जातियों की गणना की जाएगी। जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 को और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 1 अक्टूबर, 2026 को होगी।

Census of India: फोन से लेकर कार तक..., जनगणना में क्या-क्या पूछा जाएगा? अप्रैल 2026 से पहले चरण की शुरुआत

Census Of India: लंबे समय से जनगणना का इंतजार किया जा रहा था। अब वह इंतजार पूरा होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पहले ही जनगणना कराने को लेकर गजट जारी कर किया जा चुका है। इस बार देश में होने वाली जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी।

इस बीच रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने का कहना है कि अगले साल 1 अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू किया जाएगा। इस दौरान लोगों से उनके घरों में मौजूद वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य सुख सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। इस संबंध में सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा है।

जाति गणना भी की जाएगी

बता दें कि ये पहली बार होगा जब देश में जनगणना का डाटा एकत्र करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पहला मौका है जब देश में डिजिटल जनगणना कराई जानी है। वहीं, सरकारी बयान में कहा गया है कि जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना गतिविधियों के लिए 34 लाख से अधिक गणनाकार और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1.3 लाख जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे।

पहले चरण की जनगणना में क्या होगा?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहले चरण में समान का सूचीकरण किया जाएगा। इसके तहत लोगों की आवासीय स्थिति, संप्तित और सुख सुविधा के सामानों की जानकारी एकत्र की जाएगी।

वहीं, दूसरे चरण की जनगणना में घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यकीय, सामाजिक, आर्थिक और अन्य जानकारियों को एकत्र किया जाएगा। इसको पॉपुलेशन एन्यूमरेशन (पीई) कहा जाएगा। जनगणना का दूसरा चरण 1 फरवरी, 2027 को निर्धारित है।

 

पत्र में क्या लिखा गया?

सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि तय समय से पहले सुपरवाइजर और अन्य जनगणना अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के काम का बंटवारा किया जाना चाहिए। यह काम जिला स्तर पर होना है। वहीं, 30 हजार जनगणना पदाधिकारियों को भी तैनात किया जाना है। ये अधिकारी जनगणना के दौरान मिली जानकारी का डाटा तैयार करेंगे। बाद में इसको डिजिटली फॉर्म में एकत्र करेंगे।

 

पूछे जाएंगे तीन दर्जन सवाल

बताया जा रहा है कि महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय ने नागरिकों से पूछे जाने वाले लगभग तीन दर्जन प्रश्न तैयार किए हैं। जनगणना के दौरान घरों से फोन, इंटरनेट, वाहन (साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन) और उपकरणों (रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर) जैसी वस्तुओं के स्वामित्व के बारे में पूछा जाएगा।

इसके अलावा नागरिकों से अनाज की खपत, पीने के पानी और प्रकाश के स्रोत, शौचालयों के प्रकार और उन तक पहुंच, अपशिष्ट जल निपटान, स्नान और रसोई की सुविधाएं, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन के बारे में भी पूछा जाएगा।

 

वहीं, पूछा जाएगा कि उन्होंने छत, दीवारों और फर्श पर कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया है। घर में कितने सदस्य रहते हैं। घर में कुल कितने कमरे हैं। घर में विवाहित दंपती की संख्या कितनी है इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न भी पूछ जा सकते हैं। (इनपुट पीटीआई के साथ)

 



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