फास्ट न्यूज़ इंडिया। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने तीन जिलों में दो-दो नगर निगमों को एक कर दिया है। निकायों के परिसीमन का काम किया जा रहा है। सरकार द्वारा गठित उपसमिति को वार्डों के परिसीमन-पुनर्गठन, निकायों की सीमाओं में बदलाव करने, नए निकाय-वार्ड गठन और खत्म करने का आंकलन करना है। खास यह है कि निकायों की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव जारी कर दिए हैं, अब उपसमिति आपत्तियां दर्ज कर रही है।
इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस बार-बार सवाल पूछ रही है कि निकाय चुनाव कब होंगे?
नवंबर में होंगे स्थानीय चुनाव
जिसके जवाब में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हम ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ के वादे पर चल रहे हैं। नवंबर 2025 में प्रदेश में एक साथ निकाय के चुनाव हो जाएंगे। खर्रा ने आगे कहा कि फिलहाल वार्ड का परिसीमन होकर आपत्तियां की दर्ज जा रही है। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद जिला प्रशासन राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। सितंबर में वोटर लिस्ट फाइनल कर ली जाएगी। राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों को परिसीमन पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है।
अगर कोर्ट में जाता है तो हम मजबूती से पैरवी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष यह मामला पहले भी उठा चुके हैं। दूसरे नेता अब बयान जारी कर रहे हैं। यह प्रकरण कोर्ट में जाता है तो हम मजबूती से पैरवी करेंगे।
सरकार ने कोर्ट में दायर की केविएट
राजस्थान सरकार ने नवगठित 25 नगर पालिकाओं को लेकर हाईकोर्ट में केविएट दायर की है। दरअसल, भजनलाल सरकार को आशंका है कि इन नगर पालिकाओं के मामले में राजनीतिक दल या स्थानीय नेता कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। ऐसे में कोर्ट याचिका में पहले विभाग को सुने। इन सभी नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना इस वर्ष 27 मार्च को की गई थी। रिपोर्ट स्टेट इंचार्ज यतेंद्र कुमार सिंघल।
