जयपुर चार लाख सरकारी नौकरी, 1500 डॉक्टरों और 400 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का एलान; जम्मू बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में गजब का उत्साह, पिछले साल से दोगुना श्रद्धालु पहुंच रहे अमरनाथ धाम शिमला मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी चुनाव मैदान में होने से देहरा में रोचक स्थिति, 13 जुलाई को आएंगे नतीजे भीमताल छुट्टी पर घर आए थे फौज में भर्ती पांच दोस्‍त, नहाते समय गधेरे के तेज बहाव में एक डूबा; लापता मोतिहारी उन्नाव सड़क हादसे में बिहार के 11 की मौत, एक ही परिवार के 6 लोगों ने गंवाई जान उन्नाव लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे हादसे पर बड़ा खुलासा, ड्राइवर ने ढाबे पर पी थी शराब; 100 KM थी बस की रफ्तार उन्नाव दर्दनाक हादसे में 18 की मौत... राष्ट्रपति, पीएम मोदी, खरगे, योगी समेत कई नेताओं ने जताया दुख नई दिल्ली मुस्लिम महिला भी पति से मांग सकती है गुजारा भत्ता कोर्ट ने सुनाया सुप्रीम फैसला CrPC की धारा 125 का दिया हवाला
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जयपुर - चार लाख सरकारी नौकरी, 1500 डॉक्टरों और 400 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का एलान;     जम्मू - बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में गजब का उत्साह, पिछले साल से दोगुना श्रद्धालु पहुंच रहे अमरनाथ धाम     शिमला - मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी चुनाव मैदान में होने से देहरा में रोचक स्थिति, 13 जुलाई को आएंगे नतीजे     भीमताल - छुट्टी पर घर आए थे फौज में भर्ती पांच दोस्‍त, नहाते समय गधेरे के तेज बहाव में एक डूबा; लापता     मोतिहारी - उन्नाव सड़क हादसे में बिहार के 11 की मौत, एक ही परिवार के 6 लोगों ने गंवाई जान     उन्नाव - लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे हादसे पर बड़ा खुलासा, ड्राइवर ने ढाबे पर पी थी शराब; 100 KM थी बस की रफ्तार     उन्नाव - दर्दनाक हादसे में 18 की मौत... राष्ट्रपति, पीएम मोदी, खरगे, योगी समेत कई नेताओं ने जताया दुख     नई दिल्ली - मुस्लिम महिला भी पति से मांग सकती है गुजारा भत्ता कोर्ट ने सुनाया सुप्रीम फैसला CrPC की धारा 125 का दिया हवाला    

New Rules: GST कानून में सबसे बड़ा चेंज- कंपनियों को होगा सीधा फायदा-
  • 151173107 - YATENDRA KUMAR SINGHAL 0



Fast news को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी कानून में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने बताया कि एक नई धारा 11ए को शामिल करने का फैसला किया है. सभी संशोधन संसद की मंजूरी के लिए आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है.

Fast news Exclusive- सूत्रों ने कहा, संसद की मंजूरी के बाद, इस धारा को जीएसटी कानून में जोड़ दिया जाएगा.

जीएसीटी कानून नई धारा 11ए- नई धारा ऐसे मामलों में राहत दे सकती है, जिनमें पेनल्टी के तौर पर रकम, पुराने साल से वसूली जाती थी.

इसको कुछ इस तरह समझते हैं...अगर किसी कंपनी से 18 फीसदी जीएसटी वसूली जा रही है. लेकिन, जीएसटी अथॉरिटी कहती है ये अभी तक सही नहीं था. आपको 28 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.

 ऐसे में कंपनियों से टैक्स वसूली कई साल पहले से की जाती थी. वहीं, नए कानून के बाद ऐसा नहीं होगा. नए कानून के बाद कंपनियों को इसमें छूट मिलेगी.

अब क्या होगा? सूत्रों का कहना है कि “संसद की मंजूरी और अधिसूचना के बाद, इस धारा 11ए का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर जीएसटीसी में सेक्टर-आधारित चर्चा के बाद किया जा सकता है.

11ए धारा सरकार को इसे यूज करने के लिए कानूनी मदद करेगा. जब भी काउंसिल किसी सेक्टर के लिए फैसला लेना चाहेगी तो आसानी से ले सकेगी.

ईएंडवाई के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल का कहना है कि धारा 11ए पर जोर देना काफी महत्वपूर्ण है.

लेकिन धारा 11ए का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा. जिन्होंने जीएसटी पहले ही दे दिया है. इससे पुराने टैक्स मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी.

उन्होंने आगे कहा, "धारा 11ए कितना सफल होगा. ये इसकी परिभाषा और इसके आसपास अच्छी तरह से परिभाषित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा. यह तय करने के लिए इससे जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला लेना जरूरी है.


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