लखनऊ. यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के हाईकोर्ट के फैसले पर राजनीतिक हलचल तेज है। ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष सरकार पर पिछड़ों का हक मारने का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं यूपी सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव न कराने की बात कह रही है। वहीं यूपी निकाय चुनाव की तैयारी जुटे उम्मीदवारों को अब थोड़ा इंतजार करना होगा।
यूपी में निकाय चुनाव अब अप्रैल-मई तक टल सकते हैं। यूपी सरकार द्वारा आयोग बनाकर आरक्षण तय करने में समय लगेगा। इसके साथ ही यूपी सरकार फरवरी में ग्लोबल इंवेस्टर समिट और फरवरी-मार्च में यूपी बोर्ड परीक्षाओं का भी पेंच फंस रहा है। ऐसे में माना जा रहा है यूपी में निकाय चुनाव अप्रैल या मई से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है।
गौरतलब है कि, यूपी निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बिना ट्रिपल टेस्ट और शर्तों के ओबीसी आरक्षण तय नहीं किया जा सकता।
