यूपी जौनपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विश्व स्तर पर गरिमा बढ़ी है और भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज पूरा देश जन्मदिन पखवाड़ा मना रहा है ।प्रधानमंत्री के अतुलनीय योगदान से देश निरंतर विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर है आज विदेशों में भारत की जो स्थिति है वह अद्भुत है आज जब हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास उनका सम्मान करने के लिए आता है वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है । प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश के सर्वोच्च पद पर देश के प्रथम नागरिक के रूप में एक वंचित दलित की बेटी को पहुंचाया यह पूरे भारतवर्ष के दलित समाज के लिए गौरव की बात है ।
पीएम मोदी के कार्यकाल पर नजर डालने से जो बात हमें सबसे अधिक प्रभावित करती है वह है उनकी लंबी समय से चली आ रही समस्याओं को जड़ से समाप्त करने में गहरी दिलचस्पी और संकट के समय नेतृत्व शक्ति प्रदान कर भारत को प्रगति के पथ पर अग्रसर बनाए रखने की रणनीति। मोदी सरकार ने सबको रोटी और इज्जत दी है भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गर्व कराया है ।वही अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद सालों से देश में तनाव का एक निरंतर कारण बना हुआ था। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही 9नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद इस मामले का हमेशा के लिए समाधान संभव हो पाया। अयोध्या में राम जन्मभूमि कॉरिडोर में आज निर्माण कार्य तेजी से जारी है,2024 की मकर संक्रांति को रामलला के अपने जन्म भूमि पर बने मंदिर में दर्शन देने की आशा है। वर्षों तक तनाव का दंश झेल रही अयोध्या नगरी अब 2030 तक अनुमानित हर साल पांच करोड़ भक्तों के दर्शन के लिए तैयारी को अंतिम रूप देने में जी-जान से जुटी है ।श्रीराम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हमेशा शांति बनाए रखने के साथ-साथ आर्थिक विकास की एक नई गाथा की नींव भी रखेगा। जम्मू कश्मीर की आम जनता लंबे समय से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और तत्कालीन केंद्र सरकारों द्वारा इस संबंध में कोई भी प्रभावी कदम ना उठाने के चलते बुरी तरह से पिस रही थी,आतंकवादियों के दिनों दिन बढ़ते हौसले रोकने में राज्य और केंद्र सरकार नाकाम रही थी। पीएम मोदी ने इस संबंध में 2019 में आर्टिकल 370 और 35a को खत्म कर एक ऐतिहासिक फैसला लेने की पहल की । बीते 3 सालों में इस फैसले के परिणाम जमीनी स्तर पर दिखने लगे तथा कश्मीर भारत की मुख्य धारा से पूरी तरह जुड़ चुका है।
