उत्तराखंड के सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने कवायद तेज कर दी है. पुष्कर सिंह धामी ने सीएम बनते ही विभिन्न विभागों में तकरीबन 22 हजार पदों पर भर्ती की बात कही थी. एबीपी गंगा ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि, सरकार के सामने 6 महीने में चुनावों से पहले 22 पदों पर भर्ती करना बड़ी चुनौती होगी. जिसके बाद विभागों ने खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश भर में सरकारी महकमों में तकरीबन 50 हजार के करीब पद खाली हैं! वहीं, सरकारी महकमों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा तैयार करने में अधिकारियों की भी टेंशन बढ़ने लगी है. क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि, चुनावों से पहले युवाओं को रोजगार के जरिए खुश कर दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सिर दर्द उन विभागों के लिए है, जिन विभागों में लंबे समय से पदों पर भर्ती नहीं की गई, शहरी विकास, सिंचाई, लोक निर्माण, शिक्षा समेत कई ऐसे विभाग हैं, जिनमें पिछले लंबे समय से खाली पदों पर भर्ती नहीं हुई. साल दर साल इन विभागों में खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में विभागों के लिए कम समय में रिक्त पदों के प्रस्ताव तैयार करना भी चुनौती बन रहा है. आयोग को भेजे जाएं ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव भर्ती एजेंसियों के हिसाब से एक भर्ती को पूरा करने कम से कम एक साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है. किसी भर्ती के कुछ कम भी हो सकता है, ऐसे में सरकार विभागों पर दबाव बना कर आयोग के पास ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव भेजने की कोशिश में है, ताकि आयोग के पास अगले एक से डेढ़ माह में ज्यादातर प्रस्ताव पहुंच जाएं, और चुनावों से पहले ज्यादातर पदों के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किये जा सकें. 8 हजार प्रस्ताव भेजे गये अब तक तकरीबन 8 हजार पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भर्ती के प्रस्ताव आ चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 6 हजार पदों पर विज्ञप्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है. आयोग जल्द ही इन पदों पर विज्ञप्ति निकालकर भर्ती की प्रक्रिया तेज करने जा रहा है, ताकि समय पर विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती की जा सके. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि, विभागों से बड़ी संख्या में प्रस्ताव आ रहे हैं, और आयोग द्वारा भी पदों की जांच करने के बाद विज्ञप्ति की प्रक्रिया तेजी से कर रहा है, जल्द ही बेरोजगारों को विभिन्न पदों पर भर्ती का मौका मिलेगा. सरकारी विभागों में खाली पड़े पद विद्यालयी शिक्षा - 5555 तकरीबन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य - 3000 '' वन - 2500 " ऊर्जा- 2000 " चिकित्सा शिक्षा - 2000 " पुलिस- 1500 " राजस्व - 800 " शहरी विकास - 872 " उच्च शिक्षा - 698 " सिंचाई - 800 " पशुपालन - 300 " कृषि - 450 " ग्राम्य विकास - 470 "
