सीएससी व बीएलई द्वारा कैबिनेट मंत्री को सौंपा ज्ञापन!
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फास्ट न्यूज़ इंडिया जिला संवाददाता उधम सिंह नगर शाहनूर अली 151045804
खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से है सीएसी व वीएलई को कार्य सम्पादित करवाने एवं उनका भुगतान करवाये जाने की मांग को लेकर समस्त ई-पंचायत सेवा केन्द्र के सीएसी व वीएलई द्वारा कैबिनेट मंत्री के कैंप कार्यालय पर पहुंच कर अरविन्द पांडेय को पंचयतीराज मंत्री के नाम सम्बोधित ज्ञापन दिया।
गुरुवार को सीएसी सुरजीत बत्रा के नेतृत्व में समस्त ई-पंचायत सीएससी एवं वीएसई गूलरभोज स्थित कैबिनेट मंत्री अरविन्द पांडेय के कैंप कार्यालय पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अरविन्द पांडेय को पंचायतीराज मंत्री के नाम सम्बोधित ज्ञापन सौंपा। जिसमें कहा गया कि 31 अगस्त 2019 के पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार और सीएससी के बीच हुए एमओयू के अनुसार उत्राखंड निदेशक पंचायतीराज द्वारा जारी पत्र केे माध्यम से उत्तराखंड राज्य के 662 न्याय पंचायतों में संचालित पंचायत सेवा केन्द्रों में कार्यरत वीएलई एवं ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों के दस्तावेजों डिजिटलीकरण हेतु विभाग के द्वारा एसओपी तैयार कर उनके अन्तर्गत आने वाली सेवाओं को न्याय पंचायतों मे संचालित ई-पंचायत सेवा केन्द्रों में कार्यरत वीएलई से सम्पादित करने के निर्देर्षित किया था। ज्ञापन में कहा गया कि सीएससी के द्वारा कार्य सम्पादित करने के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों से सम्पर्क करने का आदेशित किया जा रहा है। जबकि अधिकांश विकास खंडों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के द्वारा आदेश नहीं होने की बात या कार्य न होने की बात कर वीएलई को परिवार रजिस्टर, कोविड रिपोर्ट आदि आंशिक कार्य दिया जा रहा है। लेकिन एसओपी का कहना है कि उनके अनुसार कार्य नहीं दिया जा रहा है। जिस कारण सीएसी व बीएलई का भुगतान भी लम्बित है। ज्ञापन में मांग की गयी कि सीएससी एवं वीएलई से कार्य सम्पादित करवाया जाये तथा उनका भुगतान करवाया जाये। ज्ञापन देने वालोें में हिमांशु सति आदि मौजूद थे।