प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मात्र 37000 रूप
- 151109870 - RAJ KUMAR VERMA
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अधिशासी अभियन्ता आरईडी का स्पष्टीकरण तलब करने का दिया निर्देश
बस्ती।गरीब कल्याण रोजगार अभियान में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मात्र 37000 रूपये व्यय किए जाने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने असंतोष व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियन्ता आरईडी का स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया है। पुलिस लाईन सभागार में आयोजित अभियान की समीक्षा बैठक में उन्होने पाया कि दो के सापेक्ष दो सड़क का निर्माण पूरा हो गया है परन्तु 3.42 करोड़ रूपये के सापेक्ष मात्र 37000 रूपये व्यय किया गया है।
उल्लेखनीय है कि यह 125 दिन का अभियान 20 जून से शुरू हुआ है और इसके अन्तर्गत प्रवासी कामगारों को उनके मूल स्थान पर ही रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। इसके अन्तर्गत मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम पंचायत भवन निर्माण, पाईवर केवल विछाना, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री कूसुम योजना तथा प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य था।
मनरेगा के अन्तर्गत जल संरक्षण के लिए 2249 के सापेक्ष 2106 तालाब खुदवाये गये। 613 के सापेक्ष 595 स्थलों पर वृक्षारोपण किया गया। 201 के सापेक्ष 96 फार्म पाण्ड बनाये गये। 1035 के सापेक्ष 630 कैटिल शेड, 59 के सापेक्ष 36 गोट शेड, 31 सापेक्ष 21 पोल्ट्री शेड, 110 के सापेक्ष 76 आगनवाड़ी केन्द्र भवन पूरे किए गये है।
जिलाधिकारी ने कहा है कि अभियान की अवधि का लगभग आधा समय बीत चुका है। खण्ड विकास अधिकारी शेष कार्यो को समय से पूरा कराये। इसका उद्देश्य गाॅव में रोजगार उपलब्ध कराना तथा परिसम्पत्ति का निर्माण करना है, इसलिए इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।
स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 1235 के सापेक्ष मात्र 52 सामुदायिक शौचालय पूरा होने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होने चेतावनी दिया है कि समय से काम पूरा न होने पर ब्लाक के साथ-साथ जिला स्तरीय अधिकारी को भी दण्डित किया जायेंगा।
भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल द्वारा 114 किमी0 के सापेक्ष 160 किमी0 आप्टिकल फाईवर केविल गाॅव में बिछाया गया है। 363 वाईफाई हाडस्पाट कनेक्शन दिये गये है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 132 के सापेक्ष 52 गाॅव में पेयजल योजनाए शुरू की गयी है। जिलाधिकारी ने एक सप्ताह के भीतर शेष अन्य परियोजनाओं का काम शुरू करने का निर्देश विभाग को दिया है।
कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा 560 के सापेक्ष 245 लोगों को विभिन्न कार्यो के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 334.77 करोड़ रूपये के सापेक्ष अभीतक 134.92 करोड़ रूपये व्यय किए गये है।
जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि 1235 पंचायत भवनों में से 758 की आईडी जनरेट हो गयी है। इसमें से 363 का लेआउट तैयार हो गया है। 1235 में 993 सामुदायिक शौचालय स्वीकृत हो गये है 108 का अभी तक प्रस्ताव नही मिला है। जिलाधिकारी ने इन दोंनों कार्यो में शिथिलता के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत का उत्तरदायित्व चिन्हित करते हुए उन्हें दण्डित करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। उन्होने खण्ड विकास अधिकारियों को प्रतिदिन इसकी मानीटरिंग करते हुए रिपोर्ट सीडीओ को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
बैठक का संचालन अर्थ एंव संख्याधिकारी टीपी गुप्ता ने किया। बैठक में सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, पीडी आरपी सिंह, डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, उपायुक्त मनरेगा इन्द्रपाल सिंह, विनय सिंह, राजाशेर सिंह, संदीप वर्मा, सभी खण्ड विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहें।