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कोलकाता - रामनवमी हिंसा मामले में EC ने जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, सीएम ममता ने बताया पूर्व नियोजित घटना     ऊना - हिमाचल प्रदेश में बसपा किसे देगी टिकट, आज लोस और विस की टिकटों पर मंथन करेगी पार्टी     भोपाल - बालाघाट के अति नक्‍सल प्रभावित केंद्र पर 100 प्रत‍िशत मतदान, 6 सीटों पर वोटिंग जारी     देहरादून - सात फेरों के बाद निभाई लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी, विदाई से पहले मतदान केंद्र पहुंचे दूल्‍हा-दुल्‍हन     हरियाणा - पति नायब के गुरु के लिए वोट मांगेंगी सुमन सैनी, करनाल की चुनावी रैली में होंगी शामिल     फतेहगढ़ - चुनावी बिगुल फूंकने सरहिंद पहुंचेंगे सीएम भगवंत मान, रैली के बाद प्रचार के सरगर्म होने की उम्मीद     पटना - पटना के दो विधानसभा क्षेत्र के लोग मुंगेर में डालेंगे वोट, बाहुबली की पत्नी और ललन सिंह हैं मैदान में     बिहार - अवध एक्सप्रेस से बाहर भेजे जा रहे 58 बच्चे रेस्क्यू, गुजरात में सूरत के मदरसे से जुड़ा कनेक्शन    

नागरिकता बिल पर बोलने वाले PAK और अमेरिका होते कौन हैं…राम माधव
  • 151017631 - RAMSURAT RAJBHAR 0



अमेरिका और पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राम माधव ने कहा है कि नागरिकता बिल हमारा आंतरिक मामला है. अमेरिका और पाकिस्तान हमारे आंतरिक मामले में दखल देने वाले कौन होते हैं. विपक्षी पार्टियां भी नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रही हैं, साथ ही इसे धार्मिक आधार पर लागू कराने को लेकर आपत्ति जता रही हैं। बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने भारत के उस नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) से खुलकर असहमति जताई है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है. भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने इस विवादास्पद विधेयक को लोकसभा में पेश किया है। इस विवादास्पद विधेयक पर एनवाईटाइम्स डॉट कॉम पर प्रकाशित एक आलेख पर टिप्पणी करते हुए सदन की विदेश मामलों की समिति ने ट्वीट किया, ‘धार्मिक बहुलता भारत और अमेरिका दोनों की बुनियाद का केंद्रीय तत्व है और यह हमारा एक प्रमुख साझा मूल्य भी है. नागरिकता का कोई भी धार्मिक पक्ष इस बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर कर देगा.’ अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की एक स्थायी समिति के रूप में सदन की विदेश मामलों की समिति के पास विधेयकों और अमेरिकी विदेशी मामलों से संबंधित छानबीन का अधिकार है।

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