नई दिल्ली। उत्तराखंड सरकार जल्दी ही उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण विधेयक (Population Control Bill) ला सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तराखंड सरकार एक नया कानून बनाने पर विचार कर रही है जिसके जरिए जनसंख्या को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के लिए यूपी सरकार द्वारा तैयार किए गए विधेयक के मसौदे का अध्ययन किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष स्वाधीनता दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाषण देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए परामर्श देने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। बाद में राज्य सरकार में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा था कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश के कानून का अध्ययन किया जा रहा है और इसे विधि विभाग के पास भेज कर एक कानून बनाने की तैयारी की जा रही है।
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यहां यह भी ध्यान रखने योग्य है कि कुछ राज्य सरकार ने कुछ समय पूर्व ही आधिकारिक बयान देते हुए कहा था कि कि राज्य के कुछ हिस्सों में एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ने से अन्य समुदायों के सामने पलायन का संकट खड़ा हो गया है और जनसंख्या असंतुलन के चलते सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के आसार बढ़ रहे हैं। इसी वजह से इस कानून को लाने की कवायद की जा रही है।
ऐसा है यूपी का जनसंख्या नियंत्रण कानून
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया जनसंख्या कानून का मसौदा दो से अधिक बच्चे होने पर अभिभावकों के लिए कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने की बात कहता है। इस मसौदे के अनुसार
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- यदि किसी के दो से अधिक बच्चे हों तो उसे स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है।
- ऐसे लोगों को दिए जाने वाली सभी सरकारी सुविधाएं एवं लाभ बंद किए जा सकते हैं।
- सरकारी सब्सिडी तथा अन्य सरकारी राहत योजनाओं से वंचित किया जा सकता है।
