हिमाचल प्रदेश, जिला हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से सेवानिवृत उपनिदेशक जीवन शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में मुलाकात करें ज्ञापन सौंपा। जिसके अनुसार प्रदेश के राजस्व विभाग की लेटलतीफी के कारण प्रदेश के कई जिलों में वर्ष 2008-09 अथार्त 13 वर्ष बाद भी नकल जमाबंदी अपडेट नहीं की गई है जिसका खामियाजा आम जनता को जमीनों के बंटवारे अथार्त तक्सीम व निशानदेही करवाने व अवैध कब्जों का पता लगाने सहित कई तरह की अन्य समस्याओं से गांव की गरीब जनता को जूझना पड़ता है। इस कारण लोकमित्र केंद्रों में भी आधी अधूरी जानकारी मिलती है। लोक मित्र केंद्र होने के बावजूद भी गांव की गरीब जनता को कई-कई बार पटवार खाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जीवन ने मुख्यमंत्री को बताया कि इससे पूर्व भी 2 वर्ष पहले 26 सितंबर, 2019 को एक ज्ञापन सौंपा था इसकी अनुपालना में प्रधान सचिव राजस्व ने उपायुक्त हमीरपुर को 4-12-2019 को तुरंत नियमानुसार आगामी कारवाई करने के निर्देश दिए थे। परंतु 2 वर्ष बाद भी नकल जमाबंदी अपडेट नहीं हुई है। प्रदेश के गरीब छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जमीनों के मामले में सुधार अति आवश्यक है। जिसमें बंदोबस्त करवाना व नकल जमाबंदी हर 4 वर्ष बाद अपडेट करने बारे स्पष्ट निर्देश संबंधित राजस्व अधिकारियों को पटवार स्तर पर दिए जाएं। तथा राजस्व विभाग में रिक्त पड़े कानूनगो व पटवारियों के पद जल्द भरे जाएं।
रत्न चंद की रिपोर्ट
ID 151049876
Date- 27/09/2021