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कोलकाता - रामनवमी हिंसा मामले में EC ने जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, सीएम ममता ने बताया पूर्व नियोजित घटना     ऊना - हिमाचल प्रदेश में बसपा किसे देगी टिकट, आज लोस और विस की टिकटों पर मंथन करेगी पार्टी     भोपाल - बालाघाट के अति नक्‍सल प्रभावित केंद्र पर 100 प्रत‍िशत मतदान, 6 सीटों पर वोटिंग जारी     देहरादून - सात फेरों के बाद निभाई लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी, विदाई से पहले मतदान केंद्र पहुंचे दूल्‍हा-दुल्‍हन     हरियाणा - पति नायब के गुरु के लिए वोट मांगेंगी सुमन सैनी, करनाल की चुनावी रैली में होंगी शामिल     फतेहगढ़ - चुनावी बिगुल फूंकने सरहिंद पहुंचेंगे सीएम भगवंत मान, रैली के बाद प्रचार के सरगर्म होने की उम्मीद     पटना - पटना के दो विधानसभा क्षेत्र के लोग मुंगेर में डालेंगे वोट, बाहुबली की पत्नी और ललन सिंह हैं मैदान में     बिहार - अवध एक्सप्रेस से बाहर भेजे जा रहे 58 बच्चे रेस्क्यू, गुजरात में सूरत के मदरसे से जुड़ा कनेक्शन    

रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर
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जैसलमेर. रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर जिम्मेदारों की कथित अनुभवहीनता की बानगी से शिक्षकों को परेशानी झेलनी पड़ी। शनिवार को आयोजित जिला मुख्यालय पर रीट परीक्षा के लिए वीक्षकों की ड्यूटी आदेश शनिवार दोपहर 12 बजे समस्त सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षकों तक पहुंचे और उन्हें दोपहर 2 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय के उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया। सभी शिक्षक अपने विद्यालयों से सीधे ही बिना खाना खाए, भूखे प्यासे यहां पहुंचे। करीब 500 शिक्षक-शिक्षिकाएं पहुंचे। यहां महिलाएं उनके बच्चे भी शामिल थे। सभी परीक्षा केंद्र की सूची का इंतजार करते रहे। यहां पर न तो जिला प्रशासन द्वारा छाया की व्यवस्था की गई और न ही पीने के पानी की व्यवस्था की और ना ही संबंधित परीक्षा केंद्रों के बारे में उनको कोई जानकारी दी गई। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अनुसार परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को देने की प्रशासन से मांग की थी, जबकि शिक्षकों को दोपहर 2 बजे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जैसलमेर के कार्यालय में बुलाने का कोई औचित्य नहीं था। सीधे ही आदेश व्हाट्सएप के जरिए भेज कर के संबंधित परीक्षा केंद्रों तक जाने की भी सूचना प्रशासन दे सकता था, जिससे दिन भर भीषण गर्मी में जो परेशानी झेली उस से निजात मिल सकती थी। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष अनोपसिंह के अनुसार जब वीक्षक की ड्यूटी के आदेश जिला प्रशासन की ओर से ही जारी किए गए थे तो शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचने के आदेश देने का कोई औचित्य नहीं था। उन्हें जिला कलेक्टर कार्यालय भी बुलाया जा सकता था, जिससे कि लोगों को एवं प्रशासन को यह पता चलता कि शिक्षकों की भीड़ कितनी आई है,उनको कितनी परेशानी हो रही है। उनके अनुसार प्रशासन ने अपनी कमी को छिपाने के लिए ही शिक्षा विभाग से ही यह कार्य किया, जिससे शिक्षकों का रोष बढ़ा।
..और मच गई अफरा-तफरी
एक छोटे से जिला शिक्षा अधिकारी परिसर में शिक्षकों की एकाएक भीड़ होने से अफरा-तफरी मच गई और किसी भी शिक्षक के बीच में कोविड.19 की नियमों की पालना के अनुसार दूरी रखना भी संभव नहीं दिखा।
वीक्षकों को यह निर्देश दिया गया था कि दोपहर 2 बजे तक संबंधित परीक्षा केंद्रों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक में पहुंच जाएगी, उसी के अनुसार उन्हें संबंधित परीक्षा केंद्रों पर जाकर बैठक में शामिल होना है। बावजूद इसके शाम 5 बजे तक कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ। जिला मंत्री नटवर व्यास ने बताया कि यह समस्त कार्य जिला प्रशासन के कार्यालय के लिपिकों की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए के लिए बिना कोई मापदंड अपनाए हुए शिक्षकों की वीक्षक के रूप में अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है। शहर व शहर के नजदीक कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर कार्यरत शिक्षकों को वीक्षक के रूप में ड्यूटी नहीं लगा कर वीक्षक ड्यूटी में भेदभाव किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसा केवल जैसलमेर जिले में ही हो रहा है अन्य जिलों में 3 दिन पूर्व सभी वीक्षक की ड्यूटी आदेश संबंधित शिक्षक तक पहुंच चुके हैं और उन्हें निर्धारित तिथि एवं समय तक समस्त परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की सूचना पूर्व में दी गई है, जिससे शिक्षकों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है।


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