मध्य प्रदेश हरदा जिला किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें बताया कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपनी देय राशि की वसूली के लिए जिले के हजारों किसानों को मूंग के समर्थन मूल्य पर किए गए विक्रय के एवज में प्राप्त धनराशि जो कि किसानों के विभिन्नाा बैंकों के बचत खाते में शासन द्वारा डाली जाती है। उन खातों को होल्ड कर दिया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इस कृत्य से जिले के हजारों किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय यह है कि मप्र शासन द्वारा किसानों को वर्ष 2020 की राहत राशि एवं फसल बीमा राशि भी अभी तक अप्राप्त है। यही नहीं किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई मूंग कि राशि का भुगतान भी समय पर नहीं किया गया है। इन आर्थिक परेशानी की वजह से किसान अपने बकाया बिजली के बिलो का भुगतान नहीं कर पाए है। किसानों की गंभीर आर्थिक परेशानियों को न देखते हुए मप्र शासन के स्वामित्व वाली मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किसानों के साथ सूदखोर व्यापारियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः अनुचित है यही नहीं किसानों को आगामी रबी फसल बोने के लिए खाद एवं बीज की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पैसों की सख्त जरूरत है। इस ज्ञापन के माध्यम से जिला किसान कांग्रेस के हम कार्यकर्ता आपसे अपेक्षा रखते है कि आप तत्काल हरदा जिले के किसानों के बैंक के खातों पर बिजली विभाग द्वारा की जा रही बकाया वसूली के एवज में खातों के होल्ड हटाए जाने के आदेश दे। ज्ञापन देने के बाद मोहन विश्नोई ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां एक ओर हरदा जिले के किसान शासन की जनविरोधी नीतियों के कारण आर्थिक तंगियों का सामना कर रहे है।