राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए अलग से बजट बनाएगी। विधानसभा में आम बजट से अलग कृषि बजट पेश किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार अलग से कृषि बजट मौजूदा वित्तीय वर्ष में बना चुकी है। अब भविष्य में सभी राज्य सरकारें अलग से कृषि बजट पेश करने लगेंगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसानों के लिए अलग से बिजली कंपनी बनाने का फैसला किया गया है। इस कंपनी के पास खेती की बिजली का वितरण और प्रबंधन करने का काम होगा। किसानों को दी जाने वाली बिजली की दर नहीं बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। सीएम ने कहा कि राजस्थान की फूड प्रोसेसिंग नीति (कृषि प्रसंस्करण) में दो करोड़ रुपये तक के अनुदान का फायदा किसानों के बजाय व्यापारी उठा रहे हैं। किसानों को इस नीति के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और न ही कोई इन्हें इस बारे में जानकारी दे रहा है। इसका फायदा व्यापारी उठा रहे हैं।
देखे राजस्थान से जयलाल नागर की रिपोर्ट 9982499848
