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योगी सरकार में 351.78 अरब से रामपुर में हुआ विकास कार्य संपन्न
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फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया संवाददाता अखिलेश कुमार 7500574328

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल के दौरान रामपुर में 351.78 अरब रुपये के विकास कार्य कराए हैं। यह दावा प्रदेश के विधायी एवं न्याय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और जनपद के प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को मीडिया के सामने किया। उन्होंने मीडिया के सामने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए साफ किया कि 2022 का चुनाव भाजपा विकास के मुद्दे पर ही लड़ेगी।

योगी सरकार के साढ़े चार साल पूरा होने पर विकास भवन सभागार में मीडिया से मुखातिब होते हुए जिले के प्रभारी मंत्री ने विगत साढ़े चार वर्षों में सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों और महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा साढ़े चार वर्षों के दौरान प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिए गए जिनके माध्यम से प्रदेश में आमजन के जीवन स्तर में अत्यंत सकारात्मक सुधार आया है। प्रदेश में साढ़े चार वर्षों में कानून का राज कायम हुआ है और संगठित अपराध समाप्त कर दिए गए हैं। संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले या तो जेल में हैं या प्रदेश से बाहर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि छुटपुट घटनाओं पर भी सख्त रवैया अपनाते हुए दोषियों को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। कोविड-19 के संबंध में उन्होंने कहा कि देश में कोरोनावायरस के संक्त्रमण से बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाए गए जिसमें मास्क और पीपीई किट जैसे सुरक्षात्मक उपकरणों का उत्पादन देश में ही भारी संख्या में प्रारंभ हुआ साथ ही देश की अपनी वैक्सीन भी तैयार हुई जो विश्व के अन्य देशों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। देश में कोरोनावायरस के संक्त्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रदेश में सभी जरूरी तैयारियां कराई जा चुकी हैं। जनपद में कोरोनावायरस के संक्त्रमण पर प्रभावी रोकथाम और बेहतर प्रबंधन के लिए उन्होंने जिला प्रशासन की सराहना की।

प्रभारी मंत्री ने यह किया दावा

प्रभारी मंत्री ने साढ़े चार साल में जिले में कराए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए दावा किया कि 351 अरब 78 करोड़ 84 लाख की स्वीकृतियां जारी करते हुये जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में 114 वृहत निर्माण परियोजनाओं जैसे महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय पॉलीटेक्निक, इण्टर कालेज, जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल भवनों, छात्रावास, आंगनबाड़ी केन्द्रों, नगरीय क्षेत्रों में नगरीय पुनर्गठन पेयजल परियोजनाएं एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ग्रामीण पेयजल परियोजनाएं, कॉमन सर्विस सेन्टर/सद्भाव मण्डप, विद्युत उपकेन्द्र, सेतु निर्माण, बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं, बैराज एवं तटबंधों का निर्माण, वृहद गौ-संरक्षण केन्द्रों, अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण, पशु चिकित्सालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का सुदृढीकरण आदि के साथ-साथ सुगम यातायात के लिये 843 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराते हुये विकास कार्यक्त्रमों को प्रमुखता प्रदान की गयी है। प्रभारी मंत्री ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 92 करोड़ की लागत से सद्भाव मण्डप (सांस्कृतिक सद्भावना केन्द्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी। कहा कि विद्युत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत बिलासपुर, पनवड़िया और खरसौल में तीन विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण के साथ ही 1267.64 करोड की लागत से 765 केवीए के विद्युत उपकेन्द्र एवं लाइन स्थापना कार्य कराया गया है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद में विधानसभावार कार्य कराए गए हैं। बिलासपुर क्षेत्र रहसेना में तकनीकी शिक्षा के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत 18.72 करोड़ की लागत के एक राजकीय पॉलीटेक्निक बनाने की घोषणा की गयी है, जो कुछ ही माह में बनकर तैयार हो जायेगा। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। दौरान मिलक विधायक राजबाला सिंह, जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल, सीडीओ गजल भारद्वाज एवं अन्य मौजूद रहे।


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