उच्च न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट गुन्नौर पीयूष मूलचंदानी ने 320 मुकदमों का निस्तारण कर 50850 रुपये जुर्माना भी वसूल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि उच्च न्यायालय की इस तरह की पहल से ही गरीबों को सस्ता, सुलभ न्याय लोक अदालत के माध्यम से मिल जाता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर व्हीकल एक्ट के 103 मुकदमों में जुर्माना 3500 रुपये, 13 जी के नौ मुकदमों में जुर्माना 4350 रुपये, भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 के एक सौ मुकदमों में जुर्माना 43 हजार रुपये समेत सभी मामलों में कुल 50850 रुपये वसूल किया। इसके अलावा एफआर के 149 मुकदमों एवं पुलिस एक्ट के 59 मुकदमों का भी निस्तारण किया गया। इस प्रकार कुल 320 मुकदमों को निस्तारण लोक अदालत मे निष्तारण किया गया ।
सम्भल से सुरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट-