मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख प्रोग्राम बसेरा के अधीन पंजाब सरकार की तरफ से फिरोजपुर, जालंधर, मानसा, पटियाला और लुधियाना जिलों में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने की परवानगी दे दी गई है। इस स्कीम के अधीन संचालन समिति की पांचवी मीटिंग मुख्य सचिव विन्नी महाजन की अध्यक्षता में दी गई। इस फैसले के साथ ही राज्य के अलग-अलग जिलों में अब तक 46 झुग्गी-झोंपडियों वाले स्थानों पर रहते 8,141 परिवारों को घरों के मालिकाना हक मिल गए हैं। स्कीम की प्रगति की समीक्षा करते मुख्य सचिव ने बेघरों के लिए घर स्कीम की समीक्षा करने के आदेश दिए। समीक्षा से झुग्गी झोंपड़ी वालों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में और तेजी लाई जा सके और जल्दी से जल्दी उनका अपना घर होने का सपना साकार किया जा सके इसके लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों को इस योजना के बिना किसी मुश्किल के पूरे होने के लिए और सक्रियता के साथ काम करने के निर्देश भी दिए।जिक्रयोग्य है कि शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की जमीन पर झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते परिवारों को मालिक का हक देने की योजना शुरू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य है। मीटिंग में मुख्य सचिव विकास अनिरुध तिवाड़ी, मुख्य सचिव-कम-वित्त कमिश्नर ग्रामीण विकास और पंचायत सीमा जैन, प्रमुख सचिव पी.डबल्यू.डी. विकास प्रताप, प्रमुख सचिव स्थानिय सरकार अजय कुमार सिन्हा, सचिव स्थानिय सरकार अजय शर्मा, सचिव माल विभाग मनवेश सिंह सिद्धू और राज्य सरकार के और सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे।
