राजस्थान—सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,सीकर
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प्रशासन गांवों के एवं शहरों के संग अभियान में गांव के गरीब व्यक्ति को केन्द्र बिन्दु मानते हुए लाभान्वित करने का कार्य करें ः प्रभारी मंत्री डॉ. गर्ग
हर व्यक्ति की शत-प्रतिशत शिकायत का समाधान हो ः डोटासरा
जिले के प्रभारी मंत्री डॉ.सुभाष गर्ग ने ली अधिकारियों की बैठक
अभियान की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों को दिए निर्देश
सीकर 11 सितम्बर। तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद, सूचना एवं जनसम्पर्क , राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग एवं शिक्षा, पर्यटन एवं देवस्थान राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान के संबंध में जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ. गर्ग ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांव के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि हमारे दूर-दराज गांवों, शहरों में जो गरीब व्यक्ति, कमजोर वर्ग के व्यक्ति को कैसे सहायता पहुंचाई जाये यही राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अभियान में पट्टे चाहे शहरी क्षेत्र में हो गांवों में हो, किसी भी तरह की किस्म की भूमि केवल चारागाह भूमि को छोड़कर उसका अलग से प्रस्ताव भिजवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि सिवायचक भूमी हो चाहे सरकारी भूमि पर कब्जा हो तथा एक जनवरी 1990 की तिथि से पूर्व जितने भी कब्जेदारी है जिनका भौतिक सत्यापन हो चुका है उन सबकाें पट्टे शत-प्रतिशत रूप से इस अभियान के माध्यम से दिये जायेंगे।
प्रभारी मंत्री डॉ. गर्ग ने बताया कि बंजर और जोहड भूमि का भी विशेष प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जा रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिये गये है कि बंजर एवं जोहड़ भूमि को अलग -अलग मानते हुए हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान इस जिले में ही नहीं अन्य जिलों में भी किया जाये। उन्होंने बताया कि शहरी आबादी में जो मास्टर प्लान संशोधित हुए है तथा मास्टर टाउन प्लान से स्वीकृत होकर आये है उसके संबंध में भी निर्देश प्रशासन को दे दिये गये है की शीघ्र ही एक सप्ताह के अन्दर रिवाईज प्लान की स्वीकृति जारी करें।
प्रभारी मंत्री डॉ. गर्ग ने कहा कि अभियान का उद्देश्य है कि जिला प्रशासन की पूरी टीम के साथ-साथ जो 19 विभाग इस अभियान में जुड़े हुए है जैसे वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग सभी को शामिल करते हुए वे अपने कार्यों को अंजाम देंगे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भरपूर प्रयास करेगा की सीकर जिला अभियान में राजस्थान में नम्बर वन पर आये।
प्रभारी मंत्री डॉ. गर्ग ने रिवाईज मास्टर प्लान में नीमकाथाना के प्रकरण में स्वीकृति नहीं आने के संबंध में नीमकाथाना ईओ को निर्देश दिये कि टाउन प्लान स्वीकृत करके जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर दिया जाये।
प्रभारी मंत्री डॉ. गर्ग ने स्वायतशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मास्टर प्लान संशोधित करने के समय जो आपतियां प्राप्त हो उनकों समय पर निस्तारण करवायें। नगर परिषद आयुक्त सभी नगर पालिकाओं के ई.ओ को प्रशिक्षण देवें ताकि टाउन प्लान बनाते समय कोई समस्या नहीं आएं। उन्होंने निर्देश दिये कि पटवारी 7 दिन में विरास्त के बंटवारे के प्रकरण निस्तारित करना सुनिश्चित करें तथा शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शत-प्रतिशत शिकायत का समाधान हो।
शिक्षा, पर्यटन एवं देवस्थान राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ में घिरणियों का मौहल्ले में ईओ नगर पालिका को 300 वर्गगज का पट्टा जारी करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 1990 से पूर्व प्रार्थी का कब्जा है तो उसे एक रूपये में स्टेटग्रांट का पट्टा जारी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एससी, एसटी के आवेदक है यदि वह कॉलोनी काट रहा है तो वह पट्टे जारी कर सकता है ।
शिक्षा राज्य मंत्री डोटासरा ने कहा कि मंदिर, मूर्ति के प्रकरणों को भी प्रशासन गांवों शहरों के संग अभियान में निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान का लाभ गरीब को मिले यह लक्ष्य अधिकारी अपने मन में रखें। उन्होंने कहा कि अभियान में जहां पट्टे जारी किए जाए वहां पर मूलभूत सूविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि आबादी भूमि में गांव के लोगों को आबादी भूमि के पट्टे जारी करना सुनिश्चित करें।
शिक्षा राज्य मंत्री डोटासरा ने कहा कि राजस्व मामले जो भी हो उन्हें पूर्व में चिन्हित कर लेवें तथा 2 अक्टूबर के अभियान में इनका निस्तारण करवायें। पत्थरगढ़ी, सीमा ज्ञान,सहमति का बटवारा, विरासत के प्रकरण, राजकीय कार्यालयों के लिए चिकित्सा संस्थान, ,पशु चिकित्सा केन्द्रों सहित अन्य के लिए भूमि आंवटन के प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बैठक में कार्यवाही विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रशासन गांवों के संग में प्री कैम्प लगवाए जा रहे है। उन्होंने बताया कि जहां रास्ता है वहां पर मनरेगा में सड़क स्वीकृत करने के निर्देश सीईओ जिला परिषद को दे दिये गये है तथा जिले के सभी एसडीएम ने आबादी क्षेत्र में सीमांकन करवा दिया है।
बैठक में खण्डेला विधायक महादेव सिंह खण्डेला, उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल, नगर परिषद सभापति जीवण खॉ, पूर्व एवीएनएल प्रबंध निदेशक पीएस जाट, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारासिंह मीणा, सहायक कलेक्टर गुंजन, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ओमप्रकाश राहड़, यूआईटी सचिव इन्द्रजीत सिंह, ईओ नगर पालिका सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।
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