गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) में मुख्य नगर नियोजक के पद पर जून 2019 से तैनात आशीष शिवपुरी मूलरूप से जम्मू-कश्मीर के सोपोर के रहने वाले हैं। उनके पिता सेना में कर्नल थे। उनकी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के आरके पुरम सेक्टर-आठ स्थित केंद्रीय विद्यालय से हुई। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर परास्नातक की पढ़ाई मास्टर एंड अर्बन एंड रीजनल प्लानिग अहमदाबाद से की। वर्ष 1986 में प्राधिकरण सेवा में सहायक नगर नियोजन बने। लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, बरेली में नगर नियोजक रहे। जीडीए से पहले वह कानपुर विकास प्राधिकरण में मुख्य नगर नियोजक थे। खाली समय में वह किताबें पढ़ने और घूमने के शौकीन हैं।गाजियाबाद शहर में अब नाम मात्र की जगह बची है। नए मास्टर प्लान 2031 में जीडीए का पूरा फोकस जिले के देहात क्षेत्र पर है। रियल एस्टेट मार्केट खस्ताहाल में हैं। दो साल से ग्रुप हाउसिग के नक्शे के लिए कोई आवेदन नहीं आया है। प्राधिकरण का कोष भी लगातार घट रहा है जिस कारण योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। आनलाइन नक्शा स्वीकृत कराने की सुविधा शुरू होने के बाद भी लोगों को नक्शा पास कराने में परेशानी होती है। समस्याओं को दूर करते हुए लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जीडीए की क्या योजना है। इन सभी मुद्दों पर दैनिक जागरण के विवेक त्यागी ने जीडीए के मुख्य नगर नियोजक आशीष शिवपुरी से बातचीत की। पेश है बातचीत के मुख्य अंश.. -----------
- बिल्डर कागजों में सुविधाएं दिखाकर जीडीए से नक्शा पास करा लेते हैं लेकिन मौके पर कोई सुविधा नहीं दी जाती है। शहर के कई क्षेत्रों में यही हाल है। कागजों में सुविधाएं दिखाकर बिल्डर खरीदारों को ठगते हैं। इसे कैसे रोकेंगे?
- कागजों में सुविधाएं दिखाकर मौके पर खरीदारों को सुविधाएं न दिया जाना सरासर गलत हैं। जो बिल्डर ऐसा करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन बिल्डरों ने ऐसा कृत्य किया है, उनके संपूर्ण प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। भविष्य में बिल्डर ऐसा न कर सकें, इसके मद्देनजर और सख्ती की जा रही है। जिन बिल्डरों के प्रोजेक्ट में इस तरह की आपत्तियां हैं, उनके नक्शे स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। हाल में रास्ता स्पष्ट न होने व अन्य आपत्तियों के चलते क्रासिग रिपब्लिक में पंचशील व सुपरटेक बिल्डर के नक्शे रोके गए हैं। जब तक रास्ता स्पष्ट व अन्य आपत्तियों का निस्तारण नहीं कराया जाएगा, तब तक नक्शे स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। आम जन का हित सर्वोपरि है।
---------------- - मास्टर प्लान 2031 के तहत जीडीए की क्या योजना है?
मधुबन-बापूधाम योजना को छोड़ दें तो गाजियाबाद शहर के आसपास जीडीए के पास अब जमीन नहीं बची है। मास्टर प्लान 2031 के तहत लोनी, मोदीनगर व मुरादनगर क्षेत्र के विकास पर जोर दिया जा रहा है। यहां स्थित कृषि भू-उपयोग की 80 हेक्टेयर जमीन को आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भू-उपयोग में बदला जाएगा। देहात क्षेत्र आवासीय, व्यावसायिक व औद्योगिक हब के रूप में विकसित होगा तो निश्चित रूप से वहां विकास की रफ्तार तेज होगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कृषि भू-उपयोग की जमीन का भू-उपयोग जब बदल जाएगा तो उससे प्राधिकरण की आय में भी इजाफा होगा।
