राजस्थान उत्तरप्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उठाए जाने वाले कदम की चर्चा पूरे देश में चल रही है। इसी बीच राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉ.रघु शर्मा ने "हम दो,हमारा एक" का नारा दिया है। डॉ.शर्मा का कहना है कि अब हम दो, हमारे दो का जमाना लद गया। हालांकि यह बात जरूर है कि यदि यह कानून बनता है तो वर्तमान 80 फीसदी विधायक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। अगर 2 संतानों का कानून बने तो आधे विधायकों चुनावी राजनीति से दूर होना पड़ेगा।
राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। खाचरियावास का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। इस बारे केंद्र सरकार को सभी दलों के नेताओं से बात करनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाए जाने की चर्चा के बीच दैनिक जागरण की पड़ताल में सामने आया कि राज्य कई मंत्री और विधायक ऐसे हैं, जिनके 4 से लेकर 9 तक बच्चे हैं। 9 बच्चों के पिता कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक दयाराम परमार कर कहना है कि मैंने दो विवाह किए हैं। उनके 9 बच्चे कोई ज्यादा है क्या, इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है।
वहीं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और दिग्गज भाजपाई गुलाब चंद कटारिया खुद 5 बेटियों के पिता हैं। कटारिया कहते हैं, हमारा जमाना अलग था, लेकिन अब नई सोच आ गई। पड़ताल में सामने आया कि परमान के जहां 9 संतान है, वहीं भाजपा विधायक बाबूलाल खराड़ी के 8, कांग्रेस विधायक भरोसी लाल जाटव और भाजपा विधायक कैलाश मीणा के 7, राज्य सरकार में मंत्री भजनलाल जाटव, भाजपा विधायक पब्बाराम, शंकर सिंह रावत, समराराम गरासिया और भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक रामप्रसाद के 8 बच्चे हैं।राज्य पंचायती राज संघ ने पिछले दिनों जयपुर में एक बैठक कर कहा कि राज्य में 29 साल पहले साल, 1992 में जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू करने की योजना बनी थी। इसके तहत राज्य में 2 से ज्यादा संतानों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक थी। इसके बाद 1997 में स्थानीय निकाय चुनाव में भी 2 बच्चों से ज्यादा वाले माता-पिता के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई। चुनाव जीतने के बाद यदि किसी के 2 से ज्यादा संतान हो जाती है तो उसे अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया।
साल, 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तय किया कि सरकारी नौकरी पाने वालों के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर नौकरी में आने के बाद तीसरा बच्चा हो जाता है तो कार्मिक का पांच साल तक प्रमोशन रोक दिया जाएगा। अगर 3 से ज्यादा बच्चे हो गए तो नौकरी से बखास्त कर दिया जाएगा।
संघ का कहना है कि जब पंचायती राज और स्थानीय निकाय में यह प्रावधान है तो 2 से अधिक संतानों के माता-पिता के विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए। विधायक कानून बनाने वाले हैं,इसलिए इन्होंने खुद के लिए छूट दे रखी है। पूर्व सांसद विष्णु मोदी का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए विधायकों पर 2 बच्चों की अनिवार्यता आवश्यक है 200 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में 198 विधायक हैं। दो सीटों पर उप चुनाव होने हैं। रिकॉर्ड के अनुसार 21 विधायकों के 4-4 हैं। इसी तरह 5 विधायकों 6-6,2 विधायकों के एक के 9,एक के 8, एक के 7 और 4 विधायकों के 6-6 संतान हैं। 46 विधायकों के 3-3,25 के 4-4 संतान है। शेष के 2 संतान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2,भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के 2 और विपक्ष के उप नेता गुलाब चंद कटारिया के 2 संतान है।राज्य सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के निदेशक लक्ष्मण ओला का कहना है कि 2025 जक जनसंख्या की दर 2.1 फीसदी लाने का लक्ष्य है। इसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 फीसदी है।
देखे राजस्थान से जयलाल नागर की रिपोर्ट 151113047
