भगवान शिव ने किया मुकदमा, माफियाओं के खेल में जमी
- 151109870 - RAJ KUMAR VERMA
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आपने एक हिन्दी फिल्म मे देखा होगा कि भगवान को पार्टी बनाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमे भगवान खुद जमीन पर आकर मुकदमों की पैरवी करते है, या अपने भक्तों द्वारा करवाते है। कुछ ऐसा ही केडीए के साथ भी हो रहा है। जिसमे भगवान खुद तो नही आये, लेकिन केडीए में भूमाफिया घोषित चुके एक सख्स ने एक जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से भगवान शंकर जी को भी नही छोड़ा, और भगवान शिव के नाम से उक्त जमीन को विवादित करने के नीयत से एक मुकदमा कर दिया। और उस जमीन पर अवैध रूप से काबिज होकर किरायेदारों को बैठाकर किराये की वसूली जारी है।
क्या है मामला
बर्रा 04 चौराहे पर स्थित जमीन केडीए द्वारा एक्वायर्ड की गयी थी। जिसमे केडीए ने अपनी योजनाओं का का विस्तार किया था। और जमीन के एक बड़े भूभाग पर योजनाओं का विस्तार किया था। जो सभी भली प्रकार से सफल रही। वहीं चौराहे की बेस कीमती जमीन पर माफियाओं की निगाह गयी तो, खेल शुरू हो गया। जिस जमीन पर खेती होती थी, उसे बराबर किया और योजना का ले-आउट तैयार किया। लेकिन चौराहे की बेस कीमती जमीन पर निगाह गयी तो, केडीए के कर्मचारियों की मिली भगत से उक्त जमीन पर कब्जे की नीति से रातोंरात भगवान शंकर जी की कुछ मूर्तियाँ रखकर चबूतरा बना दिया गया। और उक्त जमीन पर भगवान शंकर के नाम से मुकदमा फाइल कर दिया गया।
अवैध रूप से बसाये किरायेदार
उक्त जमीन के विषय मे अवगत करवाते चले कि जिस जमीन को विवादित बनाया गया था, उस जमीन में एक छोटी सी मूर्ति रख कर मंदिर के नाम पर लगभग 2000 वर्ग मीटर जमीन को घेर लिया गया। और बर्रा 07 और बर्रा 04 के मुख्य चौराहे पर पड़ी यह जबरन विवादित बनाई गई जमीन दिवंगत भाजपा की नेता और यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के निजी आवास के ठीक बगल में स्थित है। जिसमे छोटे छोटे दुकानदारों और ट्रेडिंग कंपनी का काम करने वाले कुछ लोगों द्वारा घेरी जा चुकी है। जिसका किराया क्षेत्र का ही एक भूमाफिया वसूल करता है।
करोड़ों की बेस कीमती जमीन
60 फिट सड़क पर स्थित उक्त जमीन की कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। यह भी बताया गया है कि उक्त जमीन को विवादित बनाने में तत्कालीन कुछ केडीए कर्मचारियों की भी संलिप्तता रही है। बल्कि अपनी जमीन की खोज खबर न करने और केडीए में अधिवक्ताओं की एक लंबी फौज होने के बावजूद भी मुकदमे की ठीक ढंग से पैरवी न करने वालों की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा सकती है। ऐसे में केडीए को करोड़ो रूपये की चपत लगाने वालों से क्या कानपुर विकास प्राधिकरण अपनी जमीन को अवमुक्त करवा पाएगी। या करोड़ो रूपये की चपत लगने देगी।
आवंटित हुये प्लॉट
आपको यह भी अवगत करवाते चले कि मिली जानकारी अनुसार उक्त जमीन पर केडीए ने 200 वर्ग मीटर के लगभग 10 प्लॉट बेंच दिए थे। लेकिन भूमि को विवादों में घिरी देख कर आवंटियों ने उक्त जमीन से अपने प्लॉट को बैकल्पिक के रूप में अन्यत्र कहीं और स्थानांतरित करवा लिया। लेकिन अपनी जमीन को भूमाफियाओं से जमीन को मुक्त करवाने की हिमाकत कानपुर विकास प्राधिकरण आज तक नही कर सका